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Dainik Bhaskar पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:रामदेव पर अवमानना का आरोप लगेगा या नहीं, ये तय करेगा कोर्ट

पतंजलि विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज कोर्ट यह तय करेगा कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाया जाएगा या नहीं। मामले में पिछली सुनवाई 23 अप्रैल को हुई थी। इस सुनवाई में पतंजलि की ओर से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से कहा था- हमने माफीनामा फाइल कर दिया है। इसे 67 अखबारों में पब्लिश किया गया है। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस ऐड का भी साइज वही था? कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं। ये हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सिर्फ पन्ने पर न हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया कि अगले दो दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। 24 अप्रैल को बाबा रामदेव ने एक और माफीनामा छपवाया इसके बाद पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने 24 अप्रैल को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया था। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार करने का आरोप है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पतंजलि ने इस माफीनामे में लिखा- हमसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द वहीं, उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोमवार शाम हलफनामा दायर कर दी गई। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस ऑथोरिटी ने सोमवार को प्रोडक्ट्स पर आदेश बैन का आदेश भी जारी किया। इसमें कहा- पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में बार-बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। पूरी खबर यहां पढ़ें... इं

Dainik Bhaskar केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर SC में सुनवाई:कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- आप अरेस्ट-रिमांड के खिलाफ हैं तो बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया

दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में मंगलवार 30 अप्रैल को फिर मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 29 अप्रैल को भी शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से ASG एसवी राजम ने दलीलें रखीं। बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा- दरअसल आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया? इस पर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए। इस पर ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि इन्होंने पिछली कस्टडी का भी विरोध नहीं किया। आपको नोटिस भेजे गए थे। आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। 29 अप्रैल की सुनवाई में केजरीवाल के वकील सिंघवी की दो प्रमुख दलीलें हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताया था 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। साथ ही कहा था कि ED के पास गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 15 अप्रैल को सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 29 अप्रैल की तारीख दी थी। कल सिंघवी ने एक घंटे तक दलीलें रखी थीं। सिसोदिया इसी मामले में जेल में, संजय सिंह जमानत पर केजरीवाल से पहले शराब नीति केस में AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। संजय सिंह को ED ने 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। इसी महीने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। तिहाड़ में 6 महीने रहने के बाद 3 अप्रैल को वो बाहर आए थे। ये खबर भी पढ़ें... केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी, जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। इसके पहले केजरीवाल की कस्टडी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, फिर उसके बाद 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे (26 अप्रैल) और तीसरे (7 मई) फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे। केजरीवाल के अलावा BRS नेता के. कविता और एक अन्य आर

Dainik Bhaskar मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ:इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल; पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द; राहुल बोले- 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन देंगे

नमस्कार, कल की बड़ी खबर मध्यप्रदेश के इंदौर से रही, यहां कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट ने भाजपा जॉइन कर ली। एक खबर पतंजलि आयुर्वेद की रही, उत्तराखंड सरकार ने इसके 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर रहेगी नजर... अब कल की बड़ी खबरें... 1. इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- ये कैंडिडेट कैप्चरिंग MP के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा जॉइन कर ली। अक्षय नामांकन वापस लेने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अब इंदौर लोकसभा सीट पर भाजपा के शंकर लालवानी समेत 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा बचे हुए उम्मीदवारों के नामांकन वापस कराकर निर्विरोध जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि 23 में से 9 ही उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, 'इससे पहले बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती थीं, लेकिन अब तो प्रत्याशियों का कैप्चरिंग, उनका हरण हो रहा है।' अक्षय पर हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाई गई थी: अक्षय कांति बम पर 3 अलग-अलग केस चल रहे हैं। 3 दिन पहले एक केस में उनके खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) बढ़ाई गई थी। यह मामला 17 साल पुराना है। उधर, अक्षय ने भाजपा जॉइन करने के बाद मीडिया से सिर्फ इतना ही कहा, 'मैं राष्ट्र हित, देश प्रेम और सनातन धर्म के प्रचार के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूं। मैं शुरू से इसी रास्ते पर चला हूं।' पूरी खबर यहां पढ़ें... 2. बंगाल शिक्षक भर्ती केस की CBI जांच पर रोक, कोर्ट ने पूछा- क्या 25 हजार नियुक्तियों में से सही-गलत को अलग किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पूछा कि क्या 25 हजार नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है? मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। भर्ती में घूस लेने का आरोप: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को 25 हजार 753 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। साथ ही 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए थे। इस भर्ती में 2 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप है। अदालत ने क

Dainik Bhaskar भास्कर अपडेट्स:साउथ अमेरिका के पेरू में खाई में गिरी बस, 25 की मौत, कई घायल

साउथ अमेरिका के पेरू में सोमवार को खाई में बस गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना उत्तरी पेरू इलाके में हुई है। बस लगभग 200 मीटर (लगभग 650 फीट) गहरी खाई में गिरी। इसमें 50 से ज्यादा पैसेंजर थे। हादसे में यह बस नदी के किनारे जा गिरी और उसमें सवार कुछ लोग पानी में बह गए। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आज की अन्य बड़ी खबरें... बैन की गई डॉक्यूमेंट्री मामले में दिल्ली कोर्ट ने BBC को समन भेजा, अगस्त में होगी सुनवाई दिल्ली की एक कोर्ट ने बैन की गई डॉक्यूमेंट्री के मामले में BBC के​​ ब्रिटेन ऑफिस को समन भेजा है। कोर्ट ने बताया कि इसके पहले भेजे गए समन का जवाब नहीं दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले को अगस्त में सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।

Dainik Bhaskar चार धाम यात्रा पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित:केदारनाथ में रोज 15 हजार, बद्रीनाथ में 16 हजार लोग ही दर्शन कर पाएंगे

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे, इसलिए कई बार व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थीं। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के मुताबिक एक दिन में 15 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम, 16 हजार लोग बद्रीनाथ धाम, 9 हजार श्रद्धालु यमुनोत्री तो 11 हजार लोग गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। ऋषिकेश के बाद यात्रियों को रोकने के लिए बैरियर कस्बे तय किए हैं। अगर कोई बद्रीनाथ जाना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले श्रीनगर में रोका जाएगा। अगर दिन के 15 हजार की संख्या पूरी हो गई है तो श्रद्धालु को यहीं रात बितानी होगी। अगले दिन रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, पीपलकोटी और जोशीमठ में यही प्रक्रिया रहेगी यानी जब नंबर आएगा, तभी आगे बढ़ सकेंगे। केदारनाथ धाम के श्रद्धालु भी श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, गौरीकुंड में रोककर ही आगे बढ़ाए जाएंगे। फैसले का विरोध: सरकार को होटल और होम स्टे बंद करने की धमकी दी गंगोत्री-यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालुओं को टिहरी, चंबा, उत्तरकाशी में रोका जाएगा। इन कस्बों में एक बार में 20 से 30 हजार लोग रुक सकेंगे। यहां होटल, होम स्टे की सुविधाएं हैं। हालांकि चार धाम होटल एसोसिएशन इस फैसले के विरोध में उतर आया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरी का कहना है कि इससे व्यापार कम होगा। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था पर्यटन व तीर्थाटन पर टिकी हुई है। छह माह के सीजन में भी यदि संख्या सीमित कर दी जाएगी तो कारोबार प्रभावित होगा। सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो होटल और होम स्टे बंद कर दिए जाएंगे। डेढ़ महीने पहले शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा उत्तराखंड में सड़क मार्ग से आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा भी पहली बार करीब डेढ़ महीने पहले शुरू की जाएगी। आदि कैलाश मंदिर के पुजारी हरीश कुटियाल ने बताया कि 10 मई को आदि कैलाश मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। एसडीएम धारचूला मंजीत सिंह ने बताया कि यात्रा मार्ग में कुटी और जौलीकॉन्ग के बीच बर्फ जमी हुई है। सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाने के काम में जुटा है। ये हैं चारों धाम से जुड़ी खास बातें बद्रीन

Dainik Bhaskar कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, प्रज्ज्वल को पार्टी से निकालने की तैयारी:JDS की बैठक में ऐलान संभव, पूर्व PM देवगौड़ा के पोते पर यौन शोषण का आरोप

कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद कांग्रेस के हमलावर होने और भाजपा के किनारा करने से JDS में सियासी रूप से घिर गई है। पार्टी एमएलए और अन्य नेताओं ने इस मामले में बगावती तेवर अपना लिए हैं। पार्टी में बढ़ते असंतोष के चलते पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी फायर फाइटिंग मिशन में जुट गए हैं। कुमारस्वामी मंगलवार को JDS कोर कमेटी की बैठक लेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इसमें वे भतीजे प्रज्ज्वल को पार्टी से सस्पेंड करने का ऐलान कर सकते हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि मैंने गलत करने वाले का कभी बचाव नहीं किया, लेकिन इस विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का नाम लेना गलत हैं। इससे पहले JDS विधायक समृद्धि मंजूनाथ ने कहा, विधायक रेवन्ना और उनके सांसद पुत्र प्रज्ज्वल पर यौन शोषण का केस दर्ज होने से पार्टी वर्करों को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। बता दें कि प्रज्ज्वल 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोटिंग के बाद विदेश जा चुके हैं। पूर्व पीएम देवगौड़ा कके विधायक बेटे एचडी रेवन्ना (67) और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना (33) के खिलाफ उनकी मेड (घरेलू सहायिका) ने यौन शोषण की FIR दर्ज कराई है। केस हासन के होलेनरासीपुर थाने में दर्ज कराया गया। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रहीं महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल: महिला आयोग कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। इस बीच, कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की तरफ से गठित SIT ने जांच शुरू कर दी है। इसका नेतृत्व ADGP वीके सिंह कर रहे हैं। DG CID ​​सुमन डी पेन्नेकर और IPS सीमा लाटकर भी SIT में शामिल हैं। प्रदेशाध्यक्ष को पहले ही बताया था: भाजपा नेता भाजपा नेता देवाराजे गौड़ा ने कहा है कि उन्होंने प्रज्ज्वल के वीडियो के बारे में पार्टी प्रदेशाध्यक्ष विजयेन्द्र और केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया था। गौड़ा 2023 में होलेनारासीपुरा से रेवन्ना के खिलाफ चुनाव हार गए थे। गौड़ा ने प्रज्ज्वल के खिलाफ संपत्ति की अर्जी की घोषणा नहीं करने की याचिका लगाई थी। प्रज्वल के पिता बोले- जो वीडियो रिलीज हुए, वे 4-5 साल पुराने हैं प्रज्वल के

Dainik Bhaskar आउटर मणिपुर के 6 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग आज:दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान EVM-VVPAT तोड़ी गईं, हिंसा की वजह से वोटिंग निरस्त हुई

मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग सेंटर पर आज दोबारा वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान यहां हिंसा की गई थी और EVM-VVPAT तोड़ी गई थीं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग सेंटर पर हुई वोटिंग को शून्य घोषित कर दिया था। साथ ही 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक नए सिरे से वोटिंग कराने का आदेश दिया था। कमीशन ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 (2) और 58 ए (2) के तहत यह निर्देश दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन बूथों पर EVM तोड़ी गई थीं और गैरकानूनी तरीके से मतदान भी हुआ था। इसके अलावा मणिपुर कांग्रेस ने भी बूथ कैप्चरिंग और जबरन वोट डलवाने की शिकायती कर दोबारा वोटिंग की मांग की थी। इन पोलिंग स्टेशन पर होगी दोबारा वोटिंग 44- उखरूल (ST) के 4 पोलिंग स्टेशन 45-चिंगई (ST) का एक पोलिंग स्टेशन 47-करोंग (ST) का एक पोलिंग स्टेशन कांग्रेस ने मणिपुर के कुछ बूथ पर री-पोलिंग की मांग की थी मणिपुर कांग्रेस ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से राज्य भर के कई पोलिंग बूथ पर री-पोलिंग की बात कही थी। चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखे लेटर में मणिपुर कांग्रेस ने अज्ञात हथियारबंद लोगों के EVM तोड़ने, बूथ कैप्चरिंग करने, वोटिंग में धांधली और जबरन वोटिंग की घटनाओं का जिक्र किया था। पूरी खबर पढ़ें... 22 अप्रैल को भी 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग हुई थी मणिपुर इनर लोकसभा सीट के 11 बूथ पर 22 अप्रैल को दोबारा वोटिंग हुई थी। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान यहां फायरिंग और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं। इसमें तीन लोग घायल हुए थे। EVM तोड़ी गई थीं। 20 अप्रैल को चुनाव आयोग ने यहां दोबारा वोटिंग कराने के आदेश जारी किए थे। पूरी खबर पढ़ें... राज्य में पिछले साल से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें मणिपुर में पिछले साल 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। आउटर मणिपुर सीट के हिंसा प्रभावित इलाकों के कुछ बूथ पर 26 अप्रैल को दूसरे फेज में भी मतदान होगा। राज्य में कुकी संगठनों ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। उन्होंने न्याय नहीं तो वोट भी नहीं का नारा लगाया था। राज्य में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65 हजार से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ च

Dainik Bhaskar रामदेव ने कोविड में झूठे दावे कर हद पार की:IMA के प्रेसिडेंट बोले- बाबा ने मॉडर्न मेडिसिन को बेकार और दिवालिया साइंस कहा था

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के प्रेसिडेंट अशोकन ने कहा कि बाबा रामदेव ने उस समय सभी हदें पार कर दीं जब उन्होंने कोविड-19 ठीक करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि रामदेव ने मॉडर्न मेडिसिन को स्टुपिड और बैंकरप्ट साइंस यानी बेकार और दिवालिया विज्ञान भी कहा था। न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में अशोकन ने ये बातें कहीं। भ्रामक बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाए जाने के बाद IMA की तरफ से पहली बार कोई बयान दिया गया है। कल यानी 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में IMA की तरफ से 2022 में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई चल रही है। IMA ने याचिका में कहा था कि मॉडर्न मेडिसिन और कोविड वैक्सिनेशन ड्राइव को बदनाम करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को निर्देश दिया था कि भ्रामक विज्ञापन न छापने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर जनता से माफी मांगें। अशोकन बोले- सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डॉक्टरों का मनोबल तोड़ा अशोकन से पूछा गया था कि 23 तारीख की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि वे एक अंगुली पतंजलि को दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी चार अंगुली IMA की तरफ हैं। अशोकन ने कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने IMA और प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अस्पष्ट बयानों ने प्राइवेट डॉक्टरों का मनोबल कम किया है। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें देखना चाहिए था कि उनके सामने क्या जानकारी रखी गई है। शायद उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मामला ये था ही नहीं, जो कोर्ट में उनके सामने रखा गया था। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ईमानदारी से काम करते हैं, वे अपनी नीति और उसूलों के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये शोभा नहीं देता है कि देश के मेडिकल प्रोफेशन के बारे में ऐसी बातें कहें, जिसके इतने सारे डॉक्टर्स ने कोरोना के दौरान अपनी जान तक की कुर्बानी दी है।

Dainik Bhaskar क्या इस्लाम न मानने वालों पर शरिया कानून लागू होगा?:मुस्लिम महिला बोली- धर्मनिरपेक्ष कानून मानना चाहती हूं; सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं आना चाहता, तो क्या उसे देश के धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत रखा जा सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने इस याचिका पर चर्चा करने के बाद केंद्र और केरल सरकार को नोटिस जारी किया है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी से कहा है कि एक लॉ ऑफिसर को अपॉइंट करें। बेंच इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में करेगी। केरल की महिला की याचिका- भारतीय उत्तराधिकार कानून मानना चाहती हूं ये याचिका केरल की रहने वाली सफिया पीएम ने दाखिल की है। उसका कहना है कि वह अपने धर्म में यकीन नहीं करती है और इसलिए वह उत्तराधिकार के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया लॉ) की बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 को मानना चाहती है। महिला ने कहा कि उसके पिता भी मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर मुस्लिम धर्म से अलग नहीं हुए हैं। महिला बोली- धर्म छोड़ा तो पिता की संपत्ति से बेदखल कर दी जाऊंगी महिला ने कहा कि शरिया कानून के तहत अगर कोई शख्स मुस्लिम धर्म पर यकीन करना छोड़ देता है, तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में अगर उसने ऐसा किया तो उसका अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। याचिका में कहा गया है कि शरिया के मुताबिक, कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति में से एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा वसीयत में नहीं दे सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पिता उसे ⅓ से ज्यादा संपत्ति नहीं दे सकते हैं। बाकी ⅔ संपत्ति उसके भाई को मिलेगी, जिसे डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी है। महिला ने ये भी कहा कि उसकी एक बेटी है और महिला की मौत के केस में सारी संपत्ति उसकी बेटी को नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पिता के भाई यानी महिला के चाचा भी इस संपत्ति में अपना हक मांगेंगे। महिला ने याचिका में कहा- शरिया कानून की प्रथाओं से महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है महिला ने याचिका में कहा कि उत्तराधिकार का हक देने वाले कानून के न होने से, धर्म छोड़ देने वाले नागरिक बेहद खतरनाक स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे हालात में न तो देश का धर्मनिरपेक्ष कानून और न ही धार्मिक कानून उसकी रक्षा कर पाएंगे। शरिया कानून के मुताबिक, जिसने इस्लाम छोड़

Dainik Bhaskar ADR की रिपोर्ट-तीसरे फेज के 244 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले:5 पर मर्डर, 24 पर हत्या की कोशिश का केस;7 उम्मीदवार पूर्व में दोषी करार

लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फेज के 244 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 5 पर मर्डर तो 24 पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। 7 उम्मीदवार तो पहले किन्हीं मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे फेज में कुल 1352 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनमें 123 (9%) ही महिला कैंडिडेट्स हैं। वहीं, 38 उम्मीदवारों के केस महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े हैं। 17 उम्मीदवारों पर हेट स्पीच (नफरती भाषण) के मामले हैं। ये सारी जानकारी तीसरे फेज में उतरने जा रहे सभी कैंडिडेट्स के हलफनामे में सामने आई है। इन हलफनामों का एनालिसिस ADR और द नेशनल इलेक्शन वॉच ने किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्रमुख राजनीतिक दलों में आपराधिक मामलों वाले लोगों में भिन्नता है। अभी जो आंकड़े आए हैं, वे भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे प्रमुख दलों के उम्मीदवार हैं। तीसरे चरण के टॉप 3 अमीर उम्मीदवारों की संपत्ति 1300 करोड़ से ज्यादा ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, 392 यानी 29% कैंडिडेट करोड़पति हैं। इसमें प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति 5.66 करोड़ है। टॉप 3 करोड़पति उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति कई सौ करोड़ से ज्यादा बताई है। तीनों की संपत्ति 1361 करोड़ से ज्यादा है। 639 यानी 47% उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन 5वीं से 12वीं के बीच है। जबकि 591 यानी 44 फीसदी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट या हायर एजुकेटेड हैं। 411 यानी 30% उम्मीदवारों की उम्र 25-40 साल है। 712 यानी 53% उम्मीदवारों की एज 41 से 60 साल है। ये खबर भी पढ़ें... ADR बोला-राष्ट्रीय पार्टियों की 82% इनकम का सोर्स पता नहीं:1832 करोड़ अज्ञात स्रोत से आए, इनमें 1510 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाए द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने गुरुवार 7 मार्च को एक रिपोर्ट में कहा कि देश के राजनीतिक दलों की 82% आय का स्रोत (Income Source) पता नहीं है। ये रकम 2022-23 में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुटाई गई। ये जानकारी चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में सामने आई है। पार्टियों ने चुनाव आयोग को वित्तीय वर्ष 2022-23 की फाइनेंशियल रिपोर्ट सौंपी थी। ADR ने इसका एनालिसिस किया। इसके मुताबिक राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से 1,832.88 करोड़ रुपए की आय हुई। पूरी खबर पढ़ें...

Dainik Bhaskar SC ने नाबालिग रेप विक्टिम के अबॉर्शन का आदेश पलटा:पेरेंट्स ने कहा- बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, हम बच्चे को पालेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन की इजाजत देने वाला फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने 22 अप्रैल को लड़की के अबॉर्शन की इजाजत दी थी। कोर्ट ने ये फैसला लड़की के माता-पिता के अनुरोध के बाद पलटा। लड़की के पेरेंट्स ने कहा कि इस प्रोसिजर से उनकी बेटी की जिंदगी को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बच्चे को पालने के लिए तैयार हैं। पेरेंट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के बाद CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बच्चे का हित सबसे ऊपर है। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर दिया था फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन के लिए इंतजाम करने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा था- हम अबॉर्शन की इजाजत इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि यह असाधारण मामला है। हर घंटा विक्टिम के लिए अहम है। बेंच ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि प्रेग्नेंसी जारी रखने से विक्टिम की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अबॉर्शन कराने में थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन प्रेग्नेंसी जारी रखने में और भी बड़ा रिस्क है। बच्ची की मां ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी नाबालिग की मां ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 4 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी। इसके बाद लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को मामले में सुनवाई की और हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से राय मांगी थी इस मामले में IPC की धारा 376 और POCSO एक्ट में केस दर्ज है। CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने 19 अप्रैल की सुनवाई में कहा था कि यौन उत्पीड़न को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा किया, वह नाबालिग पीड़ित की शारीरिक और मानसिक कंडीशन का आकलन करने में विफल रही है। इस सुनवाई में बेंच ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी को सेफ्टी के साथ अस्पताल ले जाना तय करे। जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड इस बात पर भी राय दे कि क्या नाबालिग के जी

Dainik Bhaskar चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में कचरे से टकराकर नष्ट हो सकता था:वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग में 4 सेकेंड की देरी कर इसे बचाया, इसरो की रिपोर्ट में खुलासा

भारत का चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में कचरे और सैटेलाइट से टकराने से नष्ट हो सकता था। इसरो के वैज्ञानिकों ने इससे बचने के लिए लॉन्चिंग 4 सेकेंड देरी से की थी। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने हाल ही में इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट (ISSAR) 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। चंद्रयान को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। टकराव से बचने के लिए इसरो करता है एनालिसिस लॉन्च व्हीकल्स के लिफ्ट-ऑफ क्लीयरेंस के लिए इसरो कोलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस करता है। इसे शॉर्ट में COLA कहते हैं। ये इसरो का मेंडेटरी लॉन्च क्लीयरेंस प्रोटोकॉल है। ऐसा किसी भी टकराव से बचने के लिए किया जाता है। चंद्रमा के साउथ पोल के करीब लैंडिंग वाला भारत पहला देश चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसमें तीन हिस्से थे- प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था। वहीं लैंडर और रोवर ने 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर SHAPE पेलोड लगा है जिसे पृथ्वी की स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाद दिसंबर 2023 में एक यूनीक एक्सपेरिमेंट में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में ट्रांसफर किया था। इसरो ने बताया था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में 100 किलो फ्यूल बच गया था। ऐसे में भविष्य के मून सैंपल रिटर्न मिशन के लिए अतिरिक्त जानकारी मिल सके इसके लिए इस फ्यूल को इस्तेमाल किया गया। इसरो की रिपोर्ट से जुड़ी 5 बड़ी बातें...

Dainik Bhaskar जम्मू कश्मीर में शहीद हुए गार्ड का अंतिम संस्कार:आतंकी मुठभेड़ में जान गई थी, पांच बेटियों वाले परिवार ने सरकार से गुजारा भत्ता मांगा

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सोमवार को विलेज डिफेंस गार्ड (VDG) के जवान मोहम्मद शरीफ का शव सोमवार को भारी बारिश के बीच दफनाया गया। शरीफ रविवार (28 अप्रैल) आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। उनके परिवार में मां और पत्नी के साथ पांच बेटियां हैं। परिवार ने सरकार से मासिक भत्ते की मांग की है। उनका परिवार बसंतगढ़ के पनारा गांव के एक मकान के कमरे में रहता है। शरीफ की पत्नी फातिमा बेगम ने कहा कि उन्हें देश अपने पति के बलिदान पर गर्व है, लेकिन उनके जाने का दुख भी है। अब मेरी पांच नाबालिग बेटियों की देखभाल कौन करेगा। शरीफ की भाभी नसीमा बानो ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गरीब परिवार की देखभाल करे। VDG को ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएं शहीद शरीफ के भाई और VDG के सदस्य मोहम्मद अबाज ने बताया घटना के वक्त वे और शरीफ साथ में गश्त कर रहे थे। अबाज ने बताया कि वे आतंकियों से बचते हुए एक घर की आड़ में छुप गए जबकि शरीफ खुले स्थान पर होने के चलते आतंकियों के निशाने पर आ गए। अबाज ने शरीफ के परिवार के लिए मासिक भत्ता के साथ VDG को आधुनिक और ऑटोमेटिक हथियार दिए जाने की मांग की। मुठभेड़ में घायल शरीफ की अस्पताल में हुई थी मौत जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में पनारा गांव में रविवार सुबह करीब 7:45 बजे गोलीबारी हुई थी। इसमें ग्राम रक्षा गार्ड (VDG) के सदस्य मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई थी। VDG के सदस्य जंगल में गश्त कर रहे थे। तभी कुछ संदिग्ध लोगों से मुठभेड़ हो गई थी। आधे घंटे तक चली गोलीबारी के बाद आतंकवादी जंगल में भाग गए। सुरक्षा बलों ने उनका पीछा किया था। शनिवार को AAP नेता की दुकान पर फायरिंग हुई थी मीरान साहिब इलाके में शनिवार (27 अप्रैल) की रात अनजान हमलावरों ने आम आदमी पार्टी के नेता की मिठाई की दुकान पर फायरिंग की थी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि यह फिरौती से जुड़ा मामला था, जिसके चलते दुकान के अंदर गोलीबारी की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और मिठाई की दुकान पर गोलीबारी करके भाग गए। 10 दिन पहले हुई थी बिहार के मजदूर की हत्या कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में बुधवार (17 अप्रैल) की शाम को आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरी पर फायरिंग की। इस हमले में बिहार के रहने वाले शंकर शाह की मौत हो गई थी। यह टारगेट किलि

Dainik Bhaskar छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को 'ग्रीन नोबल' अवॉर्ड:हसदेव अरण्य को बचाने लिए मिलेगा गोल्डमैन एनवायरन्मेंटल पुरस्कार; दुनियाभर से 7 लोगों का चयन

छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद् आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरन्मेंटल पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। इसे ग्रीन नोबल पुरस्कार कहा जाता है। इस साल यह अवॉर्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनियाभर से 7 लोगों को प्रदान किया जा रहा है। आलोक 'हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समित' के संयोजक हैं। आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मंगलवार (29 अप्रैल) को आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा। आलोक शुक्ला को यह सम्मान मिलने पर हसदेव के आदिवासियों और जंगल बचाने में जुटे कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। इस लिए दिया जा रहा है सम्मान अवॉर्ड देने वाली संस्था गोल्ड मैन एनवायरन्मेंटल फाउंडेशन की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़ में करीब 4,45,000 एकड़ में फैले घने हसदेव जंगल को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने काम किया। इस इलाके में 23 कोयला खदानें हैं। संस्था की ओर से बताया गया कि जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरण्य में 21 प्रस्तावित कोयला खदानों को रद्द कर दिया। हसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। यह जंगल जैव विविधता से भरा हुआ है। आलोक शुक्ला ने कहा खुशी का पल अवॉर्ड लेने के लिए आलोक शुक्ला सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह हमारे लिए खुशी का पल है। हमारे इतने वर्षों के कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस अवॉर्ड के लिए सम्पूर्ण एशिया महाद्वीप से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, जो निश्चित ही गौरव का पल है। उन्होंने कहा कि, ग्रीन नोबल पर्यावरण के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवॉर्ड है। यह सम्मान हसदेव के समृद्ध जंगल, पर्यावरण बचाने के लिए 12 वर्षों से संघर्षरत आदिवासियों और इस आंदोलन से जुड़े प्रत्येक नागरिक का है। इससे हसदेव के जमीनी संघर्ष को मजबूती मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन भी मिलेगा। इस साल का गोल्डमैन अवॉर्ड इन लोगों को मिलेगा... क्या है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1989 में सैन फ्रांसिस्को के दिवंगत नागरिक नेताओं और परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन की ओर से की गई थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन अंतरराष्ट्रीय जूरी करती है। इसके लिए विश्व स्तर पर नामांकन मांगे जाते हैं।

Dainik Bhaskar चौथी मंजिल से मां के साथ से छूटी बच्ची:दूसरी मंजिल पर टीन शेड पर गिरी; हाथ और घुटनों से सहारे लटकी रही, पड़ोसियों ने बचाया

तमिलनाडु में एक बच्ची को रेस्क्यू करने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना अवादी शहर के एक हाउसिंग अपार्टमेंट में रविवार को घटी। 8 माह की एक बच्ची चौथी मंजिल से मां के हाथ से छूटकर गिर गई। बच्ची दूसरी मंजिल पर धूप से बचने के लिए लगे शेड पर जा गिरी। वह काफी देर तक शेड के किनारे पर लटकी रही। बच्ची को बचाने के लिए पड़ोसी ग्राउंड फ्लोर पर चादर तानकर खड़े रहे ताकि नीचे गिरने पर बच्ची को बचा सकें। तभी तीन आदमी पहली मंजिल की खिड़की पर आ गए। उनमें से एक आदमी खिड़की की रेलिंग पर चढ़ गया और बच्ची को बचा लिया।

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